ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਲੇਖਕ: ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ,
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ (ਐਨ ਡੀ ਪੀ)
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
(ਔਟਾਵਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਹਿੱਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ 4 ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਵਸਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ (ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ) ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ।-ਅਨੁਵਾਦਕ)
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕਆਊਟ (ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਾਊਂਟਰ) ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ (ਟੈਕ ਬਿਲੀਅਨਿਅਰ) ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੌਸਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੀਟੇਲਰ (ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਚੁੱਪ ਚਾਪ ‘ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ’ ਭਾਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਸਤ (ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੀਮਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਕਸਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਸੂਰਤ ਭਵਿੱਖ (ਡਿਸਟੋਪੀਅਨ ਸਿਨੈਰੀਓ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੌਸਰੀ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (UFCW) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ-ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ-ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਅਨੁਵਾਦਕ) ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਖ੍ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸ਼ੈਲਫ `ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ (ਇਨਫੌਰਮਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ— ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰੇ- ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ— ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਠੱਗੀ (pirce gouigng) ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕਿਨਿਊ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਆਮ (new normal) ਬਣ ਜਾਵੇ, ਔਟਾਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ, ਅਵੀ ਲੂਈਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ-ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ , ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ: ਨਿੱਜੀ ਡੈਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਟੈਗ `ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਨਾ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਡੈਟੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ (ਟੈਕਨੌਲੌਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਥਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।