ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਰੀਸਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਆਮ ਸਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਊਬਿਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 15 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੂਨਾਵੁਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ 56 ਫੀਸਦੀ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨੂਨਾਵੁਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਮ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੀਟਰਬਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਾਰਥਾ ਲੇਕਸ ਫੂਡ ਸੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸ਼ਲੇ ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸ਼ਲੇ ਐਂਡਰਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੇਕਲੈਂਡਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰਬਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 22.3 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਜਨ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਨਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 1432 ਡਾਲਰ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 120 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਈਨਸ 666 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਕਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿੰਡਸਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 2644 ਡਾਲਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ 545 ਡਾਲਰ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਮਾਰੀਸਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।