ਬੇਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਲੋਕ

ਲਿਖਤ : ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ/ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (2023) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 124 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 65,553 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਹੈਡ ਵਰਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਫੈਲ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਲ਼ਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ 55,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1400 ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਡੰਗਰ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ 5,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਖੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਭਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਫ਼ੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਆਣ ਘੇਰਿਆ। ਇੱਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਲ਼ਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਾਜਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2013 ਨੂੰ 63%, 2018 ਵਿਚ 58% ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ 48% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਾ ਵਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ/ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁੱਝ ਮਾਯੂਸ ਨੌਜਵਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਕਟਦੇ ਹਨ।