ਤੇਲ-ਗੈਸ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਾਵਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ’ ਯੋਜਨਾ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਪਾਵਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
‘ਪਾਵਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਸਲੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸਲੋਡ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਲੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀਈਆਰ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2050 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਸੀਈਆਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗਰਿੱਡ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਟੀਜ਼, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਾਵਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ-ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ 2050 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਵਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਰੀਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।