ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੌਟ
ਸੰਪਰਕ: 98760-64576
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਦਈ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ (6 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ) ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ‘ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?’- ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ (ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ ਟੀ ਈ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ- ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਪਗ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਜਾਂ ‘ਸਮਰੱਥ’ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅੱਗੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਰੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਕੂਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ’ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ‘ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ’ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਅਸਰ’ (ਏ ਐੱਸ ਈ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?’’