ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਟੀ ਫੈਂਗ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੇਟੀ ਫੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਂਚੇ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ’ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਂਚੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਟੀ ਫੈਂਗ ਨੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਂਚੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲਾਂਚੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜੇਮੀ ਰਸਕਿਨ ਵਰਗੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਸਕਿਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਂਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਸਟਰ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਫੈਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ‘ਕਵਰ-ਅਪ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (OIG) ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਐਮ ਬਲੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦੀ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਿਸਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.