ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਰਨਬੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਡੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਡੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੌਲ ਕਵੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ 9.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਥਾਈ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 9.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
