ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਟਿਫਨੀ ਹੇਟੇਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਲਰਕ, ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਟੇਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਡਾਸਨ ਕ੍ਰੀਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਸਨ ਕ੍ਰੀਕ ਅਤੇ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਦੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੋਰੇਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਮੇ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਸਨ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਇਲ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਜੋ ਖੁਦ ਦੋ ਟਿਮ ਹੌਰਟਨਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਸਨ ਕ੍ਰੀਕ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀ.ਸੀ. ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਈਓ ਮੈਰੀ ਪੋਲਕ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੋਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਲ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਟੈਂਪਰੇਰੀ’ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। 300 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ
