ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ “ਫਜ਼ੂਲ” ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਹੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।