ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ (CFIB) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CFIB ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ “ਹਮੇਸ਼ਾ” ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ (ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। CFIB ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਆਨ ਮਿੱਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਕਾਰ” ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ “ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼” (ਫੜੋ ਅਤੇ ਛੱਡੋ) ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੋਨਾ-ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਵਿਨ ਡਿਊ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। CFIB ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਭਰੋਸਾ
