ਲੈਂਗਲੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ: 11 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. (KPMG) ਦੀ ਲੈਂਗਲੀ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (Northwest Territories) ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਲਸੀ (Arbitration) ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ. (NWT) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਈ. ਡੈਵਲਿਨ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੁਤਸਲ ਕੇ’ ਡੈਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ (Lutsel K’é Dene First Nation – LKDFN) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਰੌਨ ਬਾਰਲਸ (Ron Barlas), ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਦੀ ਲੈਂਗਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੌਨ ਬਾਰਲਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਐਲ.ਕੇ.ਡੀ.ਐਫ.ਐਨ. (LKDFN) ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਰਲਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ (ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈਂਗਲੀ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ) ਸਥਿਤ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਲਸ ਦਾ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਲਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ (Retainer Agreement) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਡੈਵਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਲਸ ਨੇ ਲੈਂਗਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ “ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” (Illicit takings) ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ “ਦਮਨ” (Oppression) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੌਨ ਬਾਰਲਸ ਨੇ “ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ” ਰਾਹੀਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੈਵਲਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਲਤ ਸੀ।”
ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਗਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.