31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ‘ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ” ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜਿਆ : ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਡਰੱਗ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Drug Decriminalization) ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ (Adrian Dix) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ’ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੈਰੋਇਨ, ਫੈਂਟਾਨਿਲ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਮੈਥੈਂਫੇਟਾਮਾਈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ “ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਕਈ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ “ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ” ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ (Harm Reduction) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
