ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੋਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟ ‘ਗਰੋਕ’ (Grok) ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ (Deepfakes) ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,500 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੋਕ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Paid Subscription) ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸ ਨੇ “ਜੀਓ-ਬਲਾਕਿੰਗ” (Geo-blocking) ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ” (Safe Harbour) ਨਿਯਮ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰੋਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਐਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (Non-Consensual Intimate Imagery – NCII) ਵਿਰੁੱਧ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
