ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਬਰਨਬੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਮਾਈਕ ਹਰਲੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲੌਟਾਂ ਤੇ 6 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲੌਟਾਂ ਤੇ 6 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਰਨਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਹਰਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਹਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 623 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੌਟਾਂ ਤੇ 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਹੀਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਲ-ਸਕੇਲ ਮਲਟੀ-ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਰਨਾਬੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੌਨ ਬ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੌਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਿ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੋਕਲ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਾਈਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਅਿਾਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਹਰਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਨਾਬੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਬੀ ਕੌਂਸਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ।
