ਬਿੱਲ ਸੀ 3 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭੇਦਭਾਅ ਖ਼ਤਮ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ
ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਸੀ 3 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪੌਤਰੇ-ਪੌਤਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਜੋ ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਿਤੀ ਆਰਡਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਆਹ, ਲੰਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। 2009 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ”ਲਾਸਟ ਕੈਨੇਡਿਅਨਜ਼” ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਰ 2009 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰਿਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਲਿਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇਕ ਭੇਦਭਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਸੀ 3 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,095 ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕ੍ਰਾਉਨ ਸਰਵੈਂਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ੀਮਮਗਿਰੳਟੋਿਨ, ੍ਰੲਡੁਗੲੲਸ ੳਨਦ ਛਟਿਜ਼ਿੲਨਸਹਪਿ ਛੳਨੳਦੳ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਾਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
