ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲਿਖਤ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ

ਸੰਪਰਕ : 98147 – 15796

ਹਰ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਓ. ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ 1987 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ 90 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ – ਥੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2023 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ – ਭਾਵ ਲੰਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ – ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ੀਨਟੲਰਨੳਟਿੋਨੳਲ ਛੋਨਡੲਰੲਨਚੲ ੋਨ ਫੋਪੁਲੳਟਿੋਨ ੳਨਦ ਧੲਵੲਲੋਪਮੲਨਟ-ੀਛਧਫ) ਦੀ ਤੀਹਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ – ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਣਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਿੱਚ 34% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਣਨ ਕਿਿਰਆ ਦੌਰਾਨ 800 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਐਂਨਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ-

“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” (ਅਸ ਟਹੲ ਟਹੲਮੲ ੋਡ ਟਹਿਸ ੇੲੳਰ’ਸ ਾਂੋਰਲਦ ਫੋਪੁਲੳਟਿੋਨ ਧੳੇ ਰੲਮਿਨਦਸ ੁਸ, ਿਨਵੲਸਟਿਨਗ ਿਨ ਦੳਟੳ ਚੋਲਲੲਚਟਿੋਨ ਿਸ ਿਮਪੋਰਟੳਨਟ ਟੋ ੁਨਦੲਰਸਟੳਨਦਿਨਗ ਪਰੋਬਲੲਮਸ, ਟੳਿਲੋਰਿਨਗ ਸੋਲੁਟਿੋਨਸ, ੳਨਦ ਦਰਿਿਵਨਗ ਪਰੋਗਰੲਸਸ. ਸ਼ੋ ਿਸ ਡਿਨੳਨਚੲ. ੀ ੁਰਗੲ ਚੋੁਨਟਰਿੲਸ ਟੋ ਮੳਕੲ ਟਹੲ ਮੋਸਟ ੋਡ ਟਹੲ ਸ਼ੁਮਮਿਟ ੋਡ ਟਹੲ ਢੁਟੁਰੲ ਟਹਿਸ ੇੲੳਰ ਟੋ ੁਨਲੲੳਸਹ ੳਡਡੋਰਦੳਬਲੲ ਚੳਪਿਟੳਲ ਡੋਰ ਸੁਸਟੳਿਨੳਬਲੲ ਦੲਵੲਲੋਪਮੲਨਟ.)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੁੱਲ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 31ਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 361 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, 1961 ਵਿੱਚ 439 ਮਿਲੀਅਨ, 1971 ਵਿੱਚ 548 ਮਿਲੀਅਨ, 1981 ਵਿੱਚ 683 ਮਿਲੀਅਨ, 1991 ਵਿੱਚ 846 ਮਿਲੀਅਨ, 2001 ਵਿੱਚ 1.028 ਬਿਲੀਅਨ, 2011 ਵਿੱਚ 1.210 ਬਿਲੀਅਨ, 2021 ਵਿੱਚ 1.402 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 1.442 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 1950-60 ਸਮੇਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 2.1 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਨ-

*       ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਦਫਤਰ, ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ।

*       ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*       ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲਪ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

*       ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੀ।

*       ਗਰੀਬੀ: ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

*       ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

*       ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਿਿਵਧ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ, ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੰਭਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ-

*       ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*       ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਖੁਦ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*       ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ, ਘਾਹ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕਿਤੇ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਮਗਰ ਦਸ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।

*       ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

*       ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣੇ ਵਧੇਰੇ ਔਖੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

*       ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

*       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*       ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਠੀਕ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

*       ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਚੌਧਰਾਂ, ਮਾਇਆ, ਸਵਾਰਥ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਧੁਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੂਕਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ, ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।