ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਤਾਏਗੀ
ਸਰੀ, (ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ): ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬਧ ਨਾਲੋਂ $52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ $52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਥੋਂ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਘਾਟਾ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਿਰਫ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸਾਂ (ਚੳਪਟਿੳਲ ਗੳਨਿਸ ਟੳਣ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘੁੰਮ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ – ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ – ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਈ ਫ਼ੋਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $21.9 ਬਿਲੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਵੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 2020-21 ਦੀ 20.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 54.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਔਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ?ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ 52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਹੈ।ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2% ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਡੇਜ਼ਯਾਰਡਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਿਮੀ ਜੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਔਟਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਔਫ਼ ਫ਼ਿਸਕਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਮੌਕਰੇਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਹਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 2% ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ (ਬਿਲੀਅਨਏਅਰ) ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰઠਕੱਢઠਰਹੀઠਹੈ।
