ਲਿਖਤ : ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੁਡਾਲ
ਸੰਪਰਕ : 94641-29118
ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ।
