ਲਿਖਤ : ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੇ.ਐਨ. ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ੱਚ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਉੱਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਰਮ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੇ.ਐਨ. ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ੱਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦੀ, ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ, ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿਚ 2.3 ਫੀਸਦੀ, ਝੋਨੇ ਵਿਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਦਮੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਓਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਹਲੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਜੌਆਂ ਆਦਿ ੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਆਂ ਅਧੀਨ 1960-61 ਵਿਚ 66000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2020-21 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 67000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1500 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ 1995-61 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ੱਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ੱਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3665 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ੱਤੇ 3199 ਕਿੱਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੌਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3737 ਕਿੱਲੋ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2986 ਕਿੱਲੋ, ਕਪਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 692 ਕਿੱਲੋ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 471 ਕਿੱਲੋ, ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 838 ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 812 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1687 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1798 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1043 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੌਂਅ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
