ਔਟਵਾ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੈਂਪੋਰੈਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਣਪਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਸਟੈਟਸ) ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸੀਮਤ ਬਰੇਕਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੇਬਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਟੈਂਪੋਰੈਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਬੋਇਸਨੌਲਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਸ ਡੇਨਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ $2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ $1.54 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਧੂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼