ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵੈਨਕੂਵਰ, (ਬਰਾੜ-ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ): ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ 56,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਵੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦੁਰਭਾਗਵਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਧੂੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ”ਕੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਣਣ ਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕੌਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਤੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
