ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ,       ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ

ਲਿਖਤ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਫੋਨ: 98158-02070

ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਦਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਪਰਾਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਮੀਰਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁਲ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਆਜੀਵਕਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਐਟਲਾਸ2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 62000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 48000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਦਰ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? 1992 ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 11.7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜੋ 2013 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 9.2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 8 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ? ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕਮ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ-ਕੁਨ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਤੇ 59 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਸਟੱਡੀ ਜੋ 2024 ‘ਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਵਿਚ “ਸਿਫ਼ਰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ” (ਢੲਰੋ ਾੋਂਦ ਛਹਲਿਦਰੲਨ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 5 ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਗੁਆਣਾ (21.8%) ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਲੀ (21.5%) ਅਤੇ ਚੌਥੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ (19.3%) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ, ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 76.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 19.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ “ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼”, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਹੱਥ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਥਿੰਕ ਟਿੰਕ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚ 3094 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 4963 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100-150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 70-100 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 60-90 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ? ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50%, ਭਾਵ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ-2023 ਅਨੁਸਾਰ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੈਂਕ 86ਵਾਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ! ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?