ਲਿਖਤ : ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
3-ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਬਾਨੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਨੰਤ ਆਬਾਨੀ ਦੀ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਲੁਫ਼ਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਇਥੇ ਹੀ ਜੀਓ ਵਰਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਫਿਨਟੇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 29,400 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4-ਜੂਨ ਦੇ 18-ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਈ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਬਾਦ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 8-ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 4-ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8-ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ-ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ! ਫਿਰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਇਹ 8-ਕਰੋੜ ਨੋਕਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ? ਜੁਲਾਈ 2004 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸੱਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਦੀਆ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੂਨ,2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 9.2-ਫੀ ਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਰਿਪੋਰਟ)। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਸ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ (223-24) ? ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ 1.7-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਵੱਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਹੀ ਪਹਿਲਾ 3-ਫੀ ਸਦ ਵੱਧਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧੀਆ ਉਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰ ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6-ਫੀ ਸਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 5.2-ਫੀ ਸਦ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾ ਵਾਧਾ ਜੋ 7.6-ਵੀ ਸਦ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ (ਇਨਫੇਲਿਸ਼ਨ) ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤੈਹਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8-ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਉ ! ਜਰਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ 7-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 37-ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.,ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ 67ਵੇਂ ਅਤੇ 73ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਯੂ.ਐਸ. ਈ. 2021-2022 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟੇਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 7-ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 9.3-ਫੀ ਸਦ ਇਕਾਈਆਂ, 37 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਰਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ , ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 18-ਲੱਖ ਇਕਾਈਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 54-ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟੇਡ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਗਪਗ 17.82 ਕਰੋੜ ਅਨਕਾਰਪੋਰੇਟੇਡ ਇਕਾਈਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਜੂਨ-2016 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.70 ਕਰੋੜ ਸੀ।ਭਾਵ 7-ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 9.3-ਫੀ ਸਦ ਇਕਾਈਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15-ਫੀ ਸਦ ਘੱਟ ਗਈ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 ਤਕ 3.60 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਤਕ 2.06 ਕਰੋੜ ਤਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਵੀ 54-ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ! ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5-ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 15-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 83-ਫੀ ਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਏ.ਐਸ.ਯੂ. ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਕਾਰਪੋਰੇਟੇਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ ਦੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ! ਪਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲੇ 5-ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੇ 73ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 2019-20 ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ 67ਵੀਂ ਅਤੇ 73-ਵੀਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਯੂ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟੇਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 18-ਵੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10-ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 6-ਫੀ ਸਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧੀ ਹੈ।ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 83-ਫੀ ਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2021-22 ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟੇਡ ਇਕਾਈਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 1.30 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦਾਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਵਰਜਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 5-ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ! ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਕਿਲਡ, ਅਰਧ-ਸਕਿਲਡ, ਕੁਸ਼ਲ, ਡਿਗਰੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਆ। 75-ਫੀ ਸਦ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਸਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ)। ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ-2015 ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਭਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਮੰਤਰੀ ਰੰਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਈ. ਅਧੀਨ (ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15,192.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੀ ਵੱਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ, ਕੁਸ਼ਲ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ 35.4-ਫੀ ਸਦ, 2022-23 ‘ਚ 28-ਫੀ ਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 25-ਫੀ ਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 17-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ-ਪੱਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੋ 5.36-5.33 ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 9.2 -ਫੀ ਸਦ (ਜੂਨ 2024 ਤਕ) ਪੁਜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ 20.8-ਫੀ ਸਦ ਸੀ ਹੁਣ 4.6-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਉਤੇ ਹੁਣ 2017-18 ਤੋਂ ਪੋਚਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨ-ਪੇਡ ਹੈਲਪਰ ਜੋ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ 49.5-ਫੀ ਸੀ 2022-23 ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ 57.3-ਫੀ ਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 23.1-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20.9-ਫੀ ਸਦ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ 2011-12 ਵੇਲੇ 10.6-ਫੀ ਸਦ ਸੀ ਉਹ 2022-23 ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 13-ਫ਼ੀ ਸਦ ਹੀ ਪੁੱਜਿਆ। (ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ)। ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 7-ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 10-ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਨਿਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 83-ਫੀ ਸਦ ਕਾਮੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, 11-ਫੀ ਸਦ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜਿਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ 2014-15 ਵੇਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 48.9-ਫੀ ਸਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 2018-19 ਵੇਲੇ 42.5-ਫੀ ਸਦ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵੇਲੇ 45.5-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਖੜੋਤ ਵਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਨਿਗੁਣਾ 0.9 ਅਤੇ 0.2-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ 2011-12 ਤਦੋਂ 2018-19 (ਖੋਜ ਪੇਪਰ 2020) ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਜ ਵਾਧਾ ਸੁੰਗੜਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ) ਜੋ 2013-14 ‘ਚ 5.22-5.44-ਫੀ ਸਦ ਸੀ, 2018-19 ‘ਚ 5.33-5.27 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 8.993-6.57-ਫੀ ਸਦ ਪੁੱਜ ਗਈ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.)। ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕ-ਡਾਊਨ, ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਦਬਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ‘ਤੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਵੱਸਥਾ ਬਹਤੁ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ, ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 83-ਫੀ ਸਦ , ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ 35.2-ਫੀ ਸਦ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ 65.7-ਫੀ ਸਦ ਪੁੱਜ ਗਈ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾਂ,ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਡੈਕਸ-2023 ਰਿਪੋਰਟ)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ , ‘ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਰਸਮੀ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਈ। ਅੱਜੇ ਤਕ ਵੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਤੁ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਜਰਤ-ਢਾਂਚਾ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਭ ਤਸੱਲੀ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਰਤ-ਆਰਥਿਕਤਾ-(ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ.),ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ (ਐਲ.ਐਫ.ਪੀ. ਆਰ.), ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਿਵ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਐਸ.) 2000-22 ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ 48-ਲੱਖ ਮੁਲਾਜਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਵਿੱਚ 10-ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 8-ਲੱਖ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਮੁਲਾਜਮ 1-ਕਰੋੜ, 32-ਲੱਖ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ., ਗੁਗਲਜ਼-ਫਿਸਕਲ ਯੀਅਰ 2023-24)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ 9,69,359 ਸਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47-ਕਰੋੜ, 66 ਲੱਖ (2021-22) ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਕੁਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 80-ਫੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.7 ਫੀ ਸਦ ਹੈ। (ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ 31.03-2024 ਵਰਕਰਜ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ)। ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾ ਇਹ ਹੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2023-24 ਤਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆ ਨੇ ਰੁਜ਼ਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 4-ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 8-ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ‘ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?
