ਐਡਮਿੰਟਨ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਿਯਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 10% ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2026 ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਖੁਦ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਫੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਨਮਤ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ-ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਸਟਰਜਨ ਲੇਕ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਕੀਸਿਊ ਕ੍ਰੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਨ ਐਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।” ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ”ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਵਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ: ”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਰਹੇ?” ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 600,000 ਹਸਤਾਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੋਲ: ਹਾਲੀਆ ਪੋਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 36% ਹੈ, ਜਦਕਿ 63% ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵਿੱਚ, 51% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ. ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 65% ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2% ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਠਛੌ ਦੇ ਛਓੌ, ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ”ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ”ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ” ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। ਂਧਫ ਨੇ ਸਮਿਥ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦਾ ਰੁਖ: ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ 177,000 ਹਸਤਾਖਰ (ਪਹਿਲਾਂ 600,000 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
1. ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ 54):
ਸਮਿਥ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ (ੂਛਫ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 54 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼: ਸਮਿਥ ਨੇ ਸੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ੂਛਫ ਅੰਦਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ “ਆਊਟਲੈਟ” ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
(ਅਫਫ) ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਵਾਲ: ਅਫਫ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ 13 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: ”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ।
ਯੋਜਨਾ: ਅਫਫ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 600,000 ਹਸਤਾਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਮਾ (177,000) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ 87 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਰਥਨ: ਅਫਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 240,000 ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 36% ਅਲਬਰਟਨ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ 19% “ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ” ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ।
3. ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਟ੍ਰੀਟੀ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਪੀਕਾਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟਰੌਏ ਨੌਲਟਨ ਅਤੇ ਅਥਾਬਾਸਕਾ ਚਿਪੇਵਿਅਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਨ ਐਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਡਮ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।”
ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼: ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ”ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ।
6 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਮਿਥ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ”ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ” ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਜੋਤੀ ਗੋਂਦੇਕ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ”ਖਤਰਨਾਕ” ਅਤੇ ”ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ: ਸਮਿਥ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਛ-69 ਅਤੇ ਉਤਸਰਜਨ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ: ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ”ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ” ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ”ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ” ਅਤੇ ”ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਫ ਅਤੇ ਜੈਸਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ), ਮੁਦਰਾ, ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: 1980 ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
6. ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ: ਸਮਿਥ ਨੇ 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ”ਸਕਾਰਾਤਮਕ” ਦੱਸਿਆ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਸੂਬੇ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੌਟ ਮੋਏ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ”51ਵਾਂ ਸਟੇਟ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
