ਲੰਡਨ : ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫਏ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਡਾਂ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਗਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋੜ ਖੇਡ ਵਿਚ ‘ਨਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪੱਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਕਾਟਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸ-ਰਾਈਟਸ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਗਾਂਹੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
