ਲਿਖਤ : ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣ।
