ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 23,59,157 ਅਰਜ਼ੀਆਂ (52%) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਰ 35% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2024 ‘ਚ ਇਹ 52% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ 54% ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2023 ‘ਚ 40% ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 52% ਰੱਦ ਹੋਏ, ਜੋ 2023 ‘ਚ 38% ਸੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ 22% ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 150 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2023 ‘ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 18,46,180 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 23.6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ 2016 ਤੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। 2027 ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5,00,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,65,000 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
14 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ‘ਚ 1,96,965 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3,89,254 ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
