ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਲਿਖਤ : ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਸੰਪਰਕ : 98551-22857
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਜਨਮ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ, ਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਘਟਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ (142 ਕਰੋੜ) ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1991-2001 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1961-1981 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1976 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2002 ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਭ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਿ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, 1992-93 ਦੌਰਾਨ 3.4 ਸੀ ਜੋ 2019-22 ਦੌਰਾਨ 2.0 ਹੋ ਗਈ; ਭਾਵ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 2-3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ 1.6 ਹੈ; ਭਾਵ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ/ਮਿਆਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉੱਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ; ਭਾਵ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜਵਾਦ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ (ਲਿਵ ਇਨ ਸਬੰਧ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (2019-22) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ 79.8% ਹਿੰਦੂ, 14.2% ਮੁਸਲਮਾਨ, 2.3% ਇਸਾਈ, 1.7%ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। 1951 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ 84.1% ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 14.2% ਸਨ; ਭਾਵ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ 3.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 4.4 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 0.5 ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ‘ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। 1.3% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 1.9% ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੀ 2009 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਰਦ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਵੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।