ਸਰੀ (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਤਝੜ (ਫ਼ਾਲ) ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਫਰੀ ਰਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਥਾਮਸ ਲੁਕਾਸਜ਼ੁਕ ਦੀ ‘ਫੋਰਐਵਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੁਏਨ ਬ੍ਰੈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਯੂਸੀਪੀ (UCP) ਕਾਕਸ ਨੇ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੀਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
