ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੇਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੌਟ ਮੋਅ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ।
ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਰਦਨ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟਿਮ ਹਿਊਸਟਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
