ਲਿਖਤ : ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ : 98550-82857
ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ 2024 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2022 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ 3.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 46.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 55.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 59068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 4.56% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ 6.25% ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ (135,051 ਕਰੋੜ) ਵਿਚੋਂ 17303 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12.8% ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 13660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 9330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 4330 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.21% ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਦਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਾਕ ਛਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਾੜੀ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਠੀਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ‘ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ’।
