ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ

ਅਨਿਲ ਜੈਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਸੀ. ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਖ਼ਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ‘ਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਅਸਲ ‘ਚ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਮਾਮ ਮੈਤੇਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ?
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਸਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ‘ਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੇ ਬਸਤਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਸਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੀ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੌਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਭਮ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਤੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਾਰਿਸੇ ਆਦਿ ਕਈ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਕਤਵਰ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਭਗਤ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਣਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ‘ਐਂਟੀ ਇਨਕੁੰਬੈਂਸੀ’ (ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।