ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ’ਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰੱਦ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ’ਚ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲੋਰੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਪਲਾਂਟ, ਕੈਮਟ੍ਰੇਡ (Chemtrade) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 1957 ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੀਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਰੁੱਧ 4-3 ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਮਟ੍ਰੇਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੀਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਵੈਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਮਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.