ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਫਿਊਜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਫਿਊਜੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਫਿਊਜੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 44 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 48,000 ਰਫਿਊਜੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਘਟਾਏ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ 58,350, 2026 ਵਿੱਚ 55,350 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 54,350 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਉਰਦੂ ਸਮੇਤ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠਹਸਿ ਰੲਪੋਰਟ ਾੳਸ ਾਰਟਿਟੲਨ ਬੇ ਓਕਜੋਟ ਸ਼ਨਿਗਹ ੳਸ ਪੳਰਟ ੋਡ ਟਹੲ ਲ਼ੋਚੳਲ ਝੋੁਰਨੳਲਸਿਮ ੀਨਟਿੳਿਟਵਿੲ.
