ਲਿਖਤ : ਡਾ. ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ : 99145-87904
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਵਿਚ 47,266 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿਚ 49,410 ਕਰੋੜ, 2024-25 ਵਿਚ 44,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ, ਸੰਪੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਲਗਪਗ 353600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਮੂਲ ਧਨ 12866.56 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 23900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ 2,29,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2020-21 ਵਿਚ 2,49,673 ਕਰੋੜ, ਸੰਨ 2021-22 ਵਿਚ 2,61,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2023-24 ਵਿਚ 3,23,135 ਕਰੋੜ, 2024-25 ਵਿਚ 3,53,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 1996 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2003 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ 2006 ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਨ 2007 ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਘਰੇਲੂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ, 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੱਧਮ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 18 ਤੋਂ 19% ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 1997 ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2007 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 2022 ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
