ਵਲੋਂ : ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ ਲੈਕਚਰਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੀਅਰ ਲੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀਅਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਦ ਕੇ ਪੀ ਆਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਕੇ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੈਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦਿ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰੋਜ਼ 70000 ਟੈਕਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਗ਼ੈਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਟੈਚੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੀਟੀਬੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੋ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜਕਲ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਹਿਕਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਤਰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।