ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਣਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
1996 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਐਨੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੌਨ੍ਹ ਰਾਓਲ ਦੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉੱਦਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਸਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਰਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 5.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਘਟ ਕੇ 3.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ‘ਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ) ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਫ਼ਰਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 42.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਔਸਤਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਗਹਿਰੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਿਹਾਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸੂਚਕ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਨੈਗੇਟਿਵ’ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਭ (ਮਨਫ਼ੀ 20.18) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 54 ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ 1996 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ 42.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਵੀਆਂ ਚਾਰ ‘ਜਾਤੀਆਂ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਯੁਵਾ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ (ਕਿਸਾਨ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਖਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਟਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ।