ਲਿਖਤ : ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਖਟਾਈ ‘ਚ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਨਾਘਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਾਰਕੀਯ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਅਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ (ਇਹ ‘ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ‘ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਜੇਕਰ ‘ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ’। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ), ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’
ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਮ ਜਾਣ।
ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਿਜ ਇਕ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਿਆਂ-ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ)। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ‘ਲਿਟਮਸ ਟੈੱਸਟ’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ)। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 45 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਿੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਭਾਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕੇਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੜਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ) ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ, ਵਕਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿਗਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
