ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਅ

ਲੇਖਕ : ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ,
ਸੰਪਰਕ: 98727-87243
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਓਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1966-67 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 2+ 50% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਇਆਂ 18 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ‘ਫੋਕਸ’ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕੋਈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਖ਼ੁਦ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੇਚੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਫ਼ਸਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਬਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਕੋਹਲੂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੱਕੀ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ (ਜਿਸਦੇ ਆਸਾਰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।