ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਨਿਗੂਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਲਿਖਤ : ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਭੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 1,88,741 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1,30,167 ਲੜਕੇ ਜਦਕਿ 58,574 ਲੜਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ 4803 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 68 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 200 ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਬ੍ਰੇਨ-ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਇਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬ੍ਰੇਨ-ਡ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।