ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਅਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਮਲ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਰਸੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਵੰਡ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ‘ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਬਾਗ਼ੀਆਂ’ (Guerrillas of the Imagination) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਿਸ਼ ਕਵੀ ਸੀਮਸ ਹੀਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।’ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਉਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ:
ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਰਾਹ ਦਿਖਾਤੇ ਥੇ ਜੋ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੋ,
ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕਿਸੀ ਮਰਦ-ਏ-ਰਾਹ-ਦਾਂ ਕੇ ਲੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।