ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ, (ਏਕਜੋਤਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਟੈਂਟਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕਿਮ ਸਟੈਂਟਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.