ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਬਜਟ ਅਪਡੇਟ ‘ਚ 2011 ਦੇ ਦੌਰ ਵਰਗੀ ਝਲਕ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸਪਰਿੰਗ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਪਡੇਟ’ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2011 ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ-ਧਮਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬੱਧ ਰਾਹਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ-ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ 60.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 54.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਿਨ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਿੰਨੀ-ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਮੀ ਜੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਨਾਟੋ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਵਿਨ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.