ਸੰਪਾਦਕੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੈਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸ਼ੈਲਫ ਲੇਬਲ (ESL) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਬਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ੀਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੈਸ ਬੈਡਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੈਲਫ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਲਵੇਨ ਚਾਰਲੇਬੋਇਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਊਬਰ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਬਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸ ਬੈਡਨਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੈਲਫ ਲੇਬਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਕਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਰ ਪਹਿਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ‘ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ’ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਵੇਨ ਚਾਰਲੇਬੋਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਮਦਨ, ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਲਾਇਲਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰਲੇਬੋਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਸਟਾਕਾਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੈਸ ਬੈਡਨਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪਛਾਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਐਨਡੀਪੀ (NDP) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਰਿਆਨਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਰਿਆਨਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ?

