ਵੈਨਕੂਬਰ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਮੁੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਰਾਤ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੌਲ ਹਾਵੇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 16 ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹਨ। ਵੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਟੂਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 250 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਨ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਵਿਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਮੇਅਰ ਕੇਨ ਸਿਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.

