ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿਨਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 32000 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 155000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ 1000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 1000 ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ 12 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।