ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਨਰਸਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨਿਕ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।