ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 259 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮਤ ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮਤ ਓਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ 259 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਮ ਵਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਓਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਮ ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਰਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ, ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
