ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਡੀਪਫੇਕ’ ਤਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਉੱਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਨਐਨ (CNN) ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ (NYT) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ-ਮਰੋੜਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ? ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਟੈਕਟਿਕ’ (Diversion Tactic) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ‘ਸਵਿੰਗ ਵੋਟਰਾਂ’ (ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ’ (ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ।
