ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ (Impeachment) ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੋਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ “ਮਹਾਦੋਸ਼” (Impeachment) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੋਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ” ਜਾਂ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ “ਡੀਪ ਸਟੇਟ” (Deep State) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (Bureaucrats) ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ICE ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ICE (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ) ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ (Discretion) ਵਰਤਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ : ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ
